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उत्तराखंड

*जनसुनवाई में गूंजा जनता का दर्द, कमिश्नर ने दिए समाधान के निर्देश*

हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल के आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में भूमि विवाद, अतिक्रमण, पारिवारिक विवादों और सड़क से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। आयुक्त ने कई मामलों में मौके पर ही समाधान देते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

पटनगांव मूलाकोट, चम्पावत निवासी सुंदर सिंह ने शिकायत की थी कि उन्होंने मनोज सिंह धपौला को 1500 वर्गफीट भूमि के लिए 13 लाख रुपये एडवांस दिए थे, लेकिन निर्धारित समय पर रजिस्ट्री नहीं कराई गई। आयुक्त दीपक रावत के हस्तक्षेप के बाद मनोज सिंह ने 4.5 लाख रुपये वापस कर दिए हैं और शेष धनराशि भी नियत समय में लौटाने का आश्वासन दिया गया है।

पिछले माह पत्रकारों के साथ हुए लिफ्ट हादसे के मामले में आयुक्त ने सिटी मजिस्ट्रेट को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। शनिवार को लिफ्ट संचालक और भवन स्वामी ने बताया कि अब लिफ्ट का संचालन सभी मानकों के अनुसार किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा गार्ड और अधिक क्षमता का अलार्म सिस्टम भी लगाया गया है। आयुक्त ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

मुखर्जी नगर, जगतपुरा निवासी राधा पांडे ने अधिग्रहित भूखंड का मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट के अनुसार न मिलने की शिकायत की। इस पर आयुक्त ने भू-अधिपत्य अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

आयुक्त रावत ने राजस्व उपनिरीक्षकों (पटवारियों) की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज मामलों में गलत प्रतिवेदन अक्सर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी प्रतिवेदन केवल अभिलेखों और स्थलीय निरीक्षण के बाद ही तैयार किया जाए। जानबूझकर गलत रिपोर्ट देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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