*मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशः कामचोर कर्मचारियों को दी जाए अनिवार्य सेवानिवृत्ति*

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता की समीक्षा की जाए और जो कर्मचारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री ने सरकारी और व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य में विभिन्न अपराधों में लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी और बिजली चोरी के खिलाफ सघन अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों और बिजली चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें। साथ ही, “ड्रग्स फ्री उत्तराखंड” अभियान को निरंतर गति देने की भी अपील की।

पुलिस को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित चेकिंग बढ़ाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की बात की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पुलिस को रात्रि कालीन गश्त बढ़ाने और ट्रैफिक जाम से बचने के उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने खासतौर पर स्थानीय स्तर पर कौशल विकास के लिए इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर और प्लंबर जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता बताई।

बैठक में सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए. पी. अंशुमान, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।