*हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने मां के नाम रोपित किया पौधा, हरेला पर्व से जोड़ा अभियान*

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हल्द्वानी स्थित एफटीआई परिसर में वृक्षारोपण कर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान का सशक्त संदेश दिया। यह अभियान सिर्फ एक पर्यावरणीय पहल नहीं, बल्कि मातृत्व और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का एक भावनात्मक और सामाजिक संकल्प है। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस अभियान से जुड़कर प्रकृति संरक्षण की इस मुहिम को जनआंदोलन बनाएं।

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि मातृत्व के सम्मान और पर्यावरण के संरक्षण को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यह अभियान हरेला पर्व के दिन से प्रारंभ हुआ, और पहले ही दिन 8,13,000 से अधिक लोगों द्वारा पौधारोपण किया जाना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की जनता इस अभियान के प्रति कितनी सजग और जागरूक है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रकृति संरक्षण हमारा संकल्प है और सावन का यह पवित्र महीना इस अभियान को अपनाने का श्रेष्ठ समय है।” उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि कम से कम एक पौधा अपनी माँ के नाम अवश्य लगाएं।

हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं, इसके लिए राज्य सरकार ने तत्परता से ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और पार्किंग प्रबंधन, सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए मंदिर परिसरों में केयरिंग कैपेसिटी के अनुरूप ही प्रवेश की अनुमति होगी।

मुख्यमंत्री धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जनता की उत्साहजनक भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि गांवों की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि, जनता की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास और जागरूकता को दर्शाती है।

शहरी विकास में बाधक बने अवैध अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कदम विकास परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासनिक मशीनरी को इसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है।

इस अवसर पर विधायक बंशीधर भगत, दर्जा मंत्री दिनेश आर्य, बीजेपी अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, डॉ. जोगेन्दर पाल सिंह रौतेला, डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अनामिका, एसएसपी पीएन मीणा, एफटीआई निदेशक तेजस्विनी अरविंद पाटिल, और डीएफओ अभिलाषा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।