कई इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट चलाने वाली सरकारी कंपनी सेल (SAIL) इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षा सोमा मंडल का कहना है कि यह बजट अर्थव्यवस्था को विकास के और भी ऊंचे पायदान पर ले जाएगा। बजट में आर्थिक विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस बजट में सरकार द्वारा और अधिक सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय की परिकल्पना की गई है। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के विकास के सात इंजन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना, हर घर नल से जल योजना इत्यादि के जरिये बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियों को तेज करने पर सीधा ज़ोर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र पर अतिरिक्त ध्यान देने से आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। इन प्रयासों से समग्र अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो इस्पात क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है।
आम बजट में खूब हुई चर्चा, जानते हैं पीएम गति शक्ति योजना को
सकारात्मक परियोजनाओं की हुई घोषणा
मोटर वाहन बनाने वाली कंपनियों के संगठन सियाम के अध्यक्ष केनिची आयुकावा ने कहा कि सियाम दीर्घकालिक ताकत के निर्माण पर केंद्रित विकास-उन्मुख बजट का स्वागत करता है। 35% बढ़े हुए केपेक्स परिव्यय, 25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण, 100 कार्गो टर्मिनल, गति शक्ति परियोजना, 5जी नेटवर्क, ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और हालिया पीएलआई स्कीम आदि योजनाएं प्रमुख सकारात्मक हैं। बायोमास का लाभ उठाने और पर्यावरण और आर्थिक लाभ दोनों के लिए इथेनॉल सम्मिश्रण का समर्थन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शक्ति को अनलॉक कर सकता है। स्टील की कीमतों में कमी के उपायों से पूरे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को मदद मिलेगी। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनस के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी विभागों द्वारा इसे भावना से देखा जाएगा।
क्लीनर मोबिलिटी को मिलेगा बढ़ावा
इंडियन ऑटो एलपीजी संगठन के डायरेक्टर जनरल सुयश गुप्ता ने कहा कि बजट में यह विधिवत रूप से दर्शाया गया है भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। यह बजट विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। क्लीनर मोबिलिटी को बढ़ावा देने के संदर्भ में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गैल्वनाइजिंग पर नजर रखते हुए बैटरी स्वैपिंग तकनीक को प्रोत्साहित करने की सरकार की मंशा की सराहना की जाती है। यह अभी भी देखा जाना बाकी है कि स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। साथ ही अर्थव्यवस्था के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के प्रावधान की सराहना की जानी चाहिए।
Union Budget 2022: बजट से कारोबारियों को कैसी उम्मीदें? बोले- निकले राहत पैकेज, ना बढ़े कोई टैक्स
हॉस्पीटेलिटी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त आवंटन
Cygnett Hotels and Resorts के संस्थापक सर्बेंद्र सरकार का कहना है कि हॉस्पीटेलिटी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसके साथ ही ईसीएलजीएस योजना का विस्तार एक स्वागत योग्य कदम है। हम सब जानते हैं कि कोविड के कारण आतिथ्य क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित और मुश्किल में रहा है। इससे छोटे और मध्यम आकार के होटलों को नकदी (Liquidity) के मुद्दों को दूर करने और विकास की ओर लौटने में मदद मिलेगी। अधोसंरचना विकास पर फोकस से पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को भी मदद मिलेगी। हम राष्ट्रीय रोप-वे विकास कार्यक्रम (Rope-way Development Programme) की घोषणा का भी स्वागत करते हैं।
बजट उम्मीदों के अनुसार
एफएमसीजी कंपनी बीएल एग्रो के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल का कहना है कि बजट उम्मीदों के अनुसार ही रहा। हमें पहले से ही ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस उद्योग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर के लिए हाल के वर्षों में कई योजनाएं पहले ही लागू की जा चुकी हैं। हालांकि घरेलू तिलहन उत्पादन को बेहतर करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तार्किक रणनीति के उल्लेख का स्वागत किया गया। एक और आशाजनक कथन उस पैकेज में है जो किसानों के उचित फल और सब्जियों की खेती करने के साथ-साथ फसल कटाई की उचित प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। यह कदम खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बढ़ावा देने की दिशा में लंबी दूरी तय करेगा।
Budget Reaction: अब ऐसे दौड़ेगी अर्थव्यवस्था…! उद्योगपति हर्ष गोयनका ने बजट का जिक्र कर शेयर की ‘साइकिल वाली बुलेट’
पर्सनल टैक्स में कमी से नहीं घटता टैक्स कलेक्शन
बजाज कैपिटल के Jt. Chairman & MD संजीव बजाज का कहना है कि बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में खर्च और पूंजी निवेश में वृद्धि की गई है। साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक कदम उठाए गए हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को तत्काल बढ़ावा नहीं दिया गया है। यदि पर्सनल टैक्स के रेट को 25% तक कम करके और उस पर कैप किया जाता तो आम जनता के पास खर्च करने के लिए और अधिक पैसा रहता। इससे अर्थव्यवस्था और रोजगार को तत्काल बढ़ावा मिलता। इस कदम से सरकार के टैक्स कलेक्शन में भी कमी नहीं आती। क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स की दर में कमी से सरकार के टैक्स कलेक्शन में कमी नहीं आई है। इस मद में इस साल पिछले वर्ष की तुलना में 47 फीसदी और उससे पहले के वर्ष की तुलना में 16.5 फीसदी की वृद्धि हुई है। ऐसा ही कुछ पर्सनल टैक्स में भी दिख सकता है।
सभी के लिए आवास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी
हाउसिंग डॉटकॉम के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाला का कहना है कि इस बजट में व्यक्तिगत खपत को बढ़ावा देने और कोरोनो महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर अर्थव्यवस्था में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए कई तरह के उपायों की घोषणा की गई है। जो एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने के साथ दूरगामी लाभ देगी। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान से सरकार को सभी के लिए आवास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भूमि और निर्माण से संबंधित अप्प्रुवल टाइम में कटौती करने वाले सरकार के प्रस्ताव से व्यापार करना आसान होगा। रियल एस्टेट क्षेत्र को औद्योगिक एवं लोजिस्टिक्स और डेटा केंद्रों से संबंधित घोषणाओं से भी लाभ होगा, जो सम्पूर्ण रियल एस्टेट सेक्टर में आक्रामक रूप से विविधता लाने में सक्षम बनाएगा।
Budget 2022 : वीडियो में देखिए… बोल रहा बिहार कि कैसा है मोदी वाला ये बजट
