शासनादेश के बावजूद विभागों की लापरवाही के कारण कर्मचारीयों का लाभ से वंचित रहने पर रोष

भीमताल।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद नैनीताल की बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया, तथा शासनादेश के बावजूद भी विभिन्न विभागों की लापरवाही के कारण शिथिलीकरण के लाभ नहीं दिए जाने पर कडा रोष व्यक्त किया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष असलम अली ने कहा कि  मुख्यमंत्री द्वारा गत वर्ष कर्मचारियों की डी पी सी में एक वर्ष का शिथिलीकरण का शासनादेश किया गया था, लेकिन कतिपय विभागों की लापरवाही के कारण इस शिथिलीकरण का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है ,और ना ही इस शासनादेश की किसी भी प्रकार की समीक्षा की जा रही है, विभिन्न विभागों में पदोन्नति के प्रस्ताव लंबित पड़े हैं , शासनादेश के अनुसार 30 जून को शिथिलीकरण की अंतिम तिथि है। जिसके चलते 15जून तक सैकड़ों कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो गए हैं, प्रदेश में कर्मचारियों को शिथिलीकरण का लाभ ना के बराबर हुआ है। जिससे समस्त कर्मचारी जगत में अत्यंत आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बैठक में शासन से मांग की गई थी तत्काल 30 जून तक विभिन्न विभागों की डीपीसी करा कर शिथिलीकरण का लाभ कर्मचारियों को दिया जाए। बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला संरक्षक बहादुर सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर यथाशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। कर्मचारी वर्ग शासन का एक अभिन्न अंग है , जिसके हित को नजरअंदाज करना पर प्रदेश हित में नहीं है। बैठक में राज्य कर्मचारियों कुछ 10,16,26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति ना होने की दशा में एसीपी के अंतर्गत पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किए जाने, गोल्डन कार्ड के आधार पर राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा अनुमान किए जाने के लिए शासनादेश मैं की गई व्यवस्था के अनुसार पंजीकृत दवा की दुकानों में कार्ड के आधार पर कैशलेस दवाई दिए जाने एवं पंजीकृत जांच केंद्रों से कैशलेस जांच की जाने की भी मांग की गई, बैठक में पुरानी पेंशन की बहाली, वेतन विसंगति को दूर किए जाने की मांग की और जोर से उठाई गई।
बैठक में राजेंद्र प्रसाद,ए एस जलाल, विरेन्द्र सिंह, रणजीत सिंह,इशरार बेग, गोपाल सिंह, हरीश चंद्र, संतोष कुमार, आन सिंह दीपक चन्द गोपाल राम तथा, दिनेश चंद्र उपस्थित थे