बिहार के सीएम नीतीश ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, पिछले दो साल में देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार ने अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय हैं। संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार की ओर से देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण के लिहाज से भी स्वागतयोग्य है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कोरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस साल केंद्रीय बजट में गंगा के किनारे पांच किलोमीटर के स्ट्रेच में प्राकृतिक खेती का कोरिडोर विकसित करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार का यह कदम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बजट में धान और गेहूं की अधिप्राप्ति को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, इससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख नए आवास बनाने की घोषणा हुई है, यह स्वागतयोग्य है। राज्य सरकारों को केंद्रीय करों के हिस्सेदारी के रूप में इस साल और अगले साल अधिक राशि प्राप्त होगी, जिससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी।
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केंद्रीय बजट बिहार के लिए निराशाजनक: उपेंद्र कुशवाहा
जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को ‘निराशाजनक बजट’ बताया है। उन्होंने कहा, ‘बिहार को विशेष दर्जा देने की हमारी लंबे समय से मांग थी और उम्मीद थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर कुछ कहेंगी लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।’ उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए फायदेमंद रहा है लेकिन इसमें बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे राज्य को इसके विकास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।’ कुशवाहा के बयान ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में जदयू और बीजेपी के बीच खींचतान और तेज होगी।
