न्यायाधीशकरण ने लंबित छह हजार केसों का निपटारा, लंबित केसों की संख्या घटकर 1,400

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) गुरमीत सिंह से सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य जस्टिस उमेश चन्द्र श्रीवास्तव व प्रशासनिक सदस्य वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कारवे (पीवीएसएम, एवीएसएम) ने मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को न्यायाधीकरण के क्रियाकलापों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायाधीशकरण ने लंबित छह हजार केसों का निपटारा कर दिया है। अब लंबित केसों की संख्या घटकर 1400 रह गयी है, जिस पर राज्यपाल ने न्यायाधिकरण की प्रशंसा की। साथ ही नैनीताल में ट्रिब्यूनल की सर्किट बैंच स्थापित करने के लिए स्थान व भवन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाया।राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। यहां पर लगभग प्रत्येक घर से एक सैनिक है। सेवानिवृत्ति के उपरांत दूरस्थ क्षेत्रों के पूर्व सैनिक अपनी पेंशन व दावों सहित कई अन्य लाभ, कानूनी जानकारी के अभाव में नहीं उठा पाते।पूर्व सैनिकों को उनके अधिकारों व हकों की कानूनी जानकारी हेतु उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में जागरूकता कैम्प आयोजित किये जाएं। उन्होंने कहा कि जागरूकता शिविर आयोजित किये जाने के लिए शासन के उच्चाधिकारियों से वार्ता की जायेगी।