*आयुक्त के निर्देश- कॉलोनी में सबस्टेशन के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन रखना अनिवार्य*

हल्द्वानी। आयुक्त/सचिव सीएम दीपक रावत ने मंगलवार को कैंप कार्यालय में मंडल के पिटकुल, विद्युत और उरेड़ा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो कुमाऊं मंडल की विकास योजनाओं को गति देने में सहायक होंगे।

आयुक्त ने कुमाऊं मंडल में कॉलोनी डेवलप करने वाले बिल्डरों के लिए एक नई अनिवार्यता लागू की है। अब से, कॉलोनी में सबस्टेशन के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन रखना अनिवार्य होगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि बड़ी कॉलोनियों के विकास के बाद सबस्टेशन के निर्माण के लिए सरकारी विभागों को नई जमीन खोजने की समस्या का सामना न करना पड़े, जिससे समय की बचत होगी और सरकारी भूमि पर भार कम होगा। आयुक्त ने विद्युत विभाग को इस दिशा में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

कुमाऊं मंडल में 655305 उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है। कार्यदाई संस्था सितंबर 2024 के तीसरे हफ्ते से इस परियोजना की शुरुआत करेगी और जून 2026 तक इसे पूरा कर देगी। स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी में कमी आएगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। स्मार्ट मीटर लगाने और मेंटेनेंस के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट 06 मार्च 2024 को हुआ है, जिसमें 27 माह में मीटर लगाना और 93 माह का अनुरक्षण शामिल है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कुमाऊं मंडल में 6749 आवेदकों ने आवेदन किया है। इनमें से 1438 उपभोक्ताओं के यहां सोलर प्लांट लग चुके हैं। इस योजना के तहत 03 किलोवॉट प्लांट की लागत लगभग 1 लाख 36 हजार रुपये आती है, जिसमें केंद्र से 85 हजार और राज्य सरकार से 51 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। बची हुई यूनिट्स को यूपीसीएल 5 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से रिफंड करता है। उपभोक्ता pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और पूरी स्कीम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आयुक्त ने विद्युत विभाग को एटी एंड सी लॉस यानी ऊर्जा और कमर्शियल नुकसान को 12 प्रतिशत तक लाने के निर्देश दिए हैं। मार्च 2024 में कुमाऊं का एटी एंड सी लॉस 12.47 प्रतिशत रहा, लेकिन कई डिविजनों में औसतन से अधिक नुकसान दर्ज किया गया है। इसे कम करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

जलजीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत विभाग को कुमाऊं मंडल में 630 विद्युत कनेक्शन देने थे। पेयजल विभाग ने 521 संयोजनों की धनराशि ही जमा की और 416 योजनाओं में कनेक्शन हुए। आयुक्त ने पेयजल विभाग को तुरंत धनराशि जमा करने और बिजली कनेक्शन के कारण लंबित योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। बोरिंग फेल होने के कारण योजनाओं में देरी हुई है, इसके लिए पेयजल विभाग को स्थल चिन्हित कर विद्युत विभाग को सूचित करने को कहा गया है।

बैठक में मुख्य अभियंता विद्युत हल्द्वानी अतुल गर्ब्याल, रुद्रपुर नरेंद्र सिंह टोलिया, पिटकुल हितेंद्र सिंह हयांकी, एडीबी डी सी पांडेय, संयुक्त निदेशक राजेंद्र तिवारी, एस ई विद्युत नवीन मिश्रा, परियोजना अधिकारी उरेड़ा नैनीताल एस आर गौतम, चंपावत डी एस पटवाल, यू एस एन डी एस पटवाल और अन्य अधिकारी मौजूद थे।