नैनीताल। मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली के मुख्य संरक्षक, पूर्व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन के आदेशानुसार पूर्व अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग भारत ममता शर्मा की सहमति से पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली सुधा मिश्रा के अनुशंसा पर संगठन के हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी शर्मा ने काजल चौधरी को मानव अधिकार आयोग मि. की जिला कानून विधि सचिव नियुक्त किया है।
बता दें कि काजल चौधरी पेशे से एक फ्रीलांसर पत्रकार मीडिया कर्मी रही हैं। साथ ही वह एक कानूनी सलाहकार भी हैं। इसके साथ ही एक बहुचर्चित लेखिका कवियित्री हैं। अभी तक इनके कई आर्टिकल्स, लेखन कई बड़े न्यूज पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। काजल चौधरी ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार आयोग मि. के अंतर्गत लोगों को उनके सोशल राइट्स के प्रति जागरूक करना और उनकी आवाज को शासन एवं प्रशासन तक पहुंचाना है।
महिला उत्पीड़न, दहेज हत्या, श्रमिक शोषण, बाल श्रम, साम्प्रदायिक हिंसा, कैदियों का उत्पीड़न, झूठे मामले, गैर कानूनी कार्य, पुलिस कार्य में विफलता, भुखमरी, एफआईआर दर्ज नहीं करना, ठेकेदारी में बेईमानी, बलात्कार, बिना सूचना नौकरी से निकाल देना, फर्जी मुठभेङ, मजदूरी कराकर पैसे न देना आदि मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है। चौधरी ने बताया कि इस प्रकार के किसी भी मामलें की सूचना प्राप्ति पर मानव अधिकार आयोग मि. आगे बढ़कर कदम उठाएगा, संबंध सरकारी अधिकारियों, विभागों व निकायों के संज्ञान में मामले को लाने के साथ ही पीड़िता को न्यायिक उपचार व क्षतिपूर्ति दिलाना मानव अधिकार की प्राथमिकता है।
