हल्द्वानी। प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन की अनिस्तारित 53 शिकायतों और आपत्तियों का एडीएम रविवार को पुनः परीक्षण करेंगे। इसके बाद पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को आयुक्त को प्रेषित किया जाएगा। यह बात जिलाधिकारी वंदना ने शुक्रवार को जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत भू अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 45 के संबंध में बैठक लेते हुए कही।
जिलाधिकारी ने कहा कि इन 53 शिकायतों का पुनः परीक्षण इसलिए कराया जा रहा है, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे व यदि किसी कारण वश कोई त्रुटि रह गई हो तो उन्हें दूर किया जा सके। अपर जिलाधिकारी पी आर चौहान द्वारा इन 53 शिकायतों के पुनः परीक्षण में देखा जायेगा कि कोई भी पात्र छूट न गया हो। उन्होंने कहा कि अपर जिलाधिकारी द्वारा देखा जायेगा कि कोई परिवार ऐसा तो नहीं है, जो गांव में ही निवास करता रहा हो, किंतु सर्वे के दौरान ईलाज व अस्थाई तौर पर गांव से बाहर होने के कारण पात्रता में शामिल नहीं हो पाया हो। वर्तमान पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही पुनः परीक्षण किया जाएगा।
जमरानी बांध परियोजना से तिलवाड़ी, मुरकुरिया, उड़वा, गनरार, पस्तोला, पनियबोर 6 प्रभावित गांव की 130 शिकायतों प्राप्त हुई थी। समस्त शिकायतों की सुनवाई की गई थी। जिनमें से 77 शिकायतें निस्तारित हो चुकी है। शेष 53 शिकायतों का ही पुनः परीक्षण किया जाएगा। इसके उपरान्त पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। बैठक में विधायक रामसिंह कैड़ा, अपर जिलाधिकारी पी आर चौहान, उपमहाप्रबंधक बीबी पांडेय, ललित कुमार, परियोजना प्रबंधक हिमांशु पंत, चिराग सिंह बोरा ग्राम प्रधान पनियाबोर, खष्टी प्रधान पस्तोला, मुन्नी देवी प्रधान हैड़ाखान के साथ ही मयंक बोरा, कर्नल से.नि. भगवान सिंह, अनिल आर्य सहित प्रभावित गांव के ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
