देहरादून। सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवासविहीन पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा मिलने के संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भारत सरकार को पत्र लिखा है।
जिसमे ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पत्र के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को अवगत कराया कि आवास प्लस सर्वे डाटा में पंजीकृत 6728 पात्र परिवारों के डाटा में त्रुटि के कारण 795 परिवारों के पास मोटरसाईकिल, 231 परिवारों के पास रेफ्रीजरेटर, 3173 परिवारों के पास लैण्ड-लाईन फोन एवं 2529 परिवारों के पास स्वयं का अन्य मकान प्रदर्शित होने से उक्त परिवार आवास सॉफ्ट की ऑटो स्क्रूटनी प्रक्रिया में आवास प्लस स्थाई प्रतीक्षा सूची से बाहर हो गये है। जबकि वास्तव में उक्त 6728 परिवार योजना के मानको के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आते हैं।
मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से अनुरोध किया है कि उक्त 6728 परिवारों को आवास प्लस स्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित कराने के सम्बन्धित को निर्देशित करने का आग्रह किया है। जिससे उक्त आवास विहीन पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा का लाभ मिल सके। मंत्री गणेश जोशी ने कहा उत्तराखण्ड राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आवासविहीन परिवारों को दैवीय आपदा के समय अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिसको ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत राज्य को शत-प्रतिशत आवास आवंटन का लक्ष्य प्रदान किया गया है। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
