*पर्यावरण पर्यवेक्षकों की भर्ती के विरोध में सीएम से मिले अखिल भारतीय मजदूर संघ प्रदेशाध्यक्ष*

देहरादून।पर्यावरण पर्यवेक्षकों की प्रस्तावित भरती के विरोध में अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सभासद रवि रस्तोगी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा में कार्यालय पहुंचकर मांगपत्र सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आउटसोर्स पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी कि भविष्य निधि ठेकेदार हड़प रहा है। जिससे सफाई कर्मियों का परिवार अंधकार में है।

बुधवार को अखिल भारतीय मजदूर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदा और सभासद रवि रस्तोगी ने पर्यावरण मित्रों की मांग को लेकर विधानसभा सत्र के बीच में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के परिवार को मृतक आश्रित नियुक्ति का लाभ दिया जाए इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2013 नियमावली को संशोधित कर मृतक आश्रित नियमावली का लाभ दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के निकायों में कार्य आउटसोर्स एजेंसी द्वारा कर्मचारियों का पीएफ और इसी में घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में संज्ञान लेकर सफाई कर्मियों को भविष्य निधि इसी का लाभ दिए जाने की मांग की। कई प्रदेश के स्थानीय निकायों में कार्य समस्त पर्यावरण मित्रों को ग्रीष्मकालीन शीतकालीन वर्दी की सुविधा दी जाए जिससे सफाई कर्मी बरसात के दिनों में संक्रमण से बच सफाई का कार्य कर सकें।

उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि समस्त निगाहों में लोक सेवा आयोग की तरफ से 10000 पर्यावरण मित्रों की भर्ती की आवश्यकता है। इसके साथ ही अखिल भारतीय मजदूर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने ढांचा 757 को संशोधित कर पर्यावरण मित्रों के मृत पड़ा को पुनः बहाल किए जाने की मांग की उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में राज्य का निर्माण होने के बाद 5354 पद सफाई कर्मियों के स्थाई स्थाई रूप में कार्यरत थे। वर्ष 2015 में ढांचा बनने के बाद उन पदों को मृत घोषित किया गया जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया की प्रदेश की सभी निकायों में कार्य मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को नाम संशोधित कर दैनिक वेतन और संविदा का कर्मचारी माना जाए कहा कि समिति कर्मचारियों को निकाय की तरफ से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने मांग मोहल्ला स्वच्छता समिति को संशोधित कर कर दैनिक वेतन संविदा में कर्मचारियों को विभाग द्वारा नियमित किया जाए। कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत नियुक्त कर्मियों 2013 नियमावली संशोधित कर 1974 नियमावली का लाभ दिया जाए। कहां की समझ निकायों में कार्य पर्यावरण मित्रों के मृतक आश्रितों की नियुक्ति में शिथिलीकरण पर निर्णय लेकर मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में रहने वाले वाल्मीकि समाज को नजूल निगम की भूमि पर मालिकाना हक दिया जाए और सफाई कर्मचारियों को भी भूमि पर स्वामित्व दिए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष ने जोर दिया है। सीएम से वार्ता के दौरान रुड़की निवासी नरेश घोघलिया प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं मांगेराम शाखा अध्यक्ष रुड़की आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।