*आयुक्त के निर्देश, टाइल्स कारोबार में कर चोरी रोकने के लिए यह उठाएं यह कदम*

हल्द्वानी। मंडलायुक्त दीपक रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय में जनसुुनवाई आयोजित हुई। जिसमें आयुक्त ने आम जनमानस की समस्याओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। जबकि अवशेष के समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए।

इस दौरान आयुक्त दीपक रावत ने 4 अगस्त को रूद्रपुर में निरीक्षण के दौरान सिलिंग की जमीन पर टाइल्स कारोबारियों द्वारा किए गए अवैध कब्जा की रिपोर्ट अधिकारियों से तलब की। इस पर जीएसटी आयुक्त ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध कारोबार को हटा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार के राजस्व आय में बढ़ोत्तरी और जीएसटी कर चोरी की सम्भावना को देखते हुये आयुक्त के निर्देश पर रिपोर्ट भी पेश की गई। बताया गया कि वर्तमान में कुमाऊं में 179 फर्म टाइल्स कारोबार में पंजीकृत हैं। आयुक्त ने सभी फर्मों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर पुनः रिपोर्ट पेश करने को कहा है।  उन्होंने जीएसटी के ज्वॉइंट कमिश्नर ठाकुर रणवीर को निर्देश दिये कि सभी फर्मों के टाइल्स स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जाए। इसके साथ ही फर्माें के गोदामों का भी निरीक्षण कर  सत्यापन किया जाए। इससे सरकार को प्राप्त होने वाले कर की मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी फर्म अपने गोदामों को भी जीएसटी में पंजीकृत कराएं।

जनसुनवाई में रेखा जोशी निवासी गंगोलीहाट पिथौरागढ़ ने बताया कि राधाबंगर लालकुंआ में 2014 में 1444 वर्ग फिट भूमि माया बेलवाल से क्रय की गई थी। भूमि की रजिस्ट्री में 12 फिट रावत दक्षिण दिशा में देना तय हुआ था। लेकिन भूमि में रास्ता नहीं दिया गया। उन्होंने समाधान कराने का अनुरोध किया। जिस पर आयुक्त ने तहसीलदार लालकुंआ को स्थलीय निरीक्षण कर समाधान कराने के निर्देश दिये। शान्ति देवी मुरारजी नगर हल्द्वानी ने बताया कि उनकी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जिस पर आयुक्त ने तहसीलदार हल्द्वानी को जांच कर कब्जा दिलाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही जनसुनवाई में शोभा पंत मधुलिका विहार हल्द्वानी ने बताया कि उनके 10 फिट भूमि में कब्जा करने की शिकायत की।हरीश सिंह कनवाल छडायल चौराहा हल्द्वानी ने 1970 में बनी दुकानों को प्राधिकरण से आपत्ति का निराकरण कराने का अनुरोध किया। तहसील लालकुआं के 20 लोगों ने भूमि का मालिकाना हक दिए जाने का अनुरोध किया। इसी तरह कई अन्य समस्याएं भी आयुक्त के समक्ष उठी। जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया।