उत्तराखंड
*हल्द्वानी- वन विभाग के नोटिसों के विरोध में महापंचायत, आंदोलन की चेतावनी*
हल्द्वानी। बागजाला गौलापार के ग्रामीणों को वन विभाग के नोटिस दिए जाने और विकास कार्यों पर रोक लगाए जाने के विरुद्ध अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसान पंचायत में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया और घोषणा की कि यदि वन विभाग के नोटिस वापस नहीं लिए गए और विकास कार्यों पर लगी रोक नहीं हटाई गई तो 23 दिसंबर को हल्द्वानी में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।
किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनन्द सिंह नेगी ने कहा कि, बागजाला के नजदीक स्टेडियम बन जाने और चिड़ियाघर, बस अड्डा, हाईकोर्ट आने की चर्चा के बाद ऐसा लगता है कि इस बेशकीमती जमीन को भाजपा सरकार गरीब किसानों से छीनकर पूंजीपति बिल्डरों को देना चाहती है। शायद इसी कारण भाजपा के जनप्रतिनिधि विधायक सांसद वन विभाग के नोटिस आने के बावजूद खामोश हैं। इसलिए अब जनता की एकता बनाते हुए अपनी भूमि को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना ही एकमात्र रास्ता है।
किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि, भाजपा की प्रदेश सरकार ने गरीब जनता का जीना दूभर कर दिया है। बागजाला में गरीब लोगों द्वारा पूरी जिंदगी की कमाई से बनाए मकान के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पहले भाजपा सरकार ने यहां के लोगों को ग्राम पंचायत के अधिकार से बेदखल कर दिया और उसके बाद लगातार वन विभाग के माध्यम से नोटिस थमाए जा रहे हैं। अपनी जिंदगी भर की मेहनत की पूंजी लगाकर बनाए गए घरों पर संकट छा गया है। परंतु भाजपा सरकार के सांसद, विधायक व अन्य नेताओं ने खामोशी ओढ़ रखी है, यह शर्मनाक है।
भाकपा माले जिला सचिव डा कैलाश पाण्डेय ने कहा कि, बीजेपी का काम ये हो गया है कि जनता के बीच में फूट डालकर, उनको विभाजित कर उनको अपनी जमीनों से बेदखल कर भूमि को बड़े पूंजीपतियों को सौंप दिया जाय। यही बागजाला गौलापार में किया जा रहा है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि लालकुआं विधायक विधानसभा में बागजाला की जमीन के मालिकाना अधिकार का प्रस्ताव पारित करा कर वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त कर मालिकाने की प्रक्रिया शुरू करें। अन्यथा भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा।
ग्रामीण पंकज चौहान ने कहा कि, पहले बागजाला में किसी भी नए मकान बनने पर रोक लगा दी गयी, हर घर नल योजना रोक दी गई, वन विभाग द्वारा सरकारी सीसी रोड रोक दी गई। वन विभाग की जनविरोधी कार्यवाहियों से हजारों की संख्या वाले बागजालावासी दहशत में है।
अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने की रणनीति तय करते हुए 23 दिसंबर को विशाल प्रदर्शन की चेतावनी दी गई।
