*आयुक्त के निर्देश- दिव्यांगों को सीट न देने पर परिचालकों पर होगी कार्यवाही*

हल्द्वानी। कैम्प कार्यालय में आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद व अतिक्रमण, सड़क, जलभराव, आपदा राहत, दिव्यांगजनों की आदि से सम्बन्धित आई।

जनसुनवाई में दिव्यांगजनों द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड परिवहन की बसों में उन्हेंं बैठने के सीट उपलब्ध होने के बावजूद भी सीट नही दी जाती है। आयुक्त ने आर.एम रोडवेज को निर्देश दिये हैं कि दिव्यांगजनों के लिए बस की गेट के पास ही सीट आरक्षित की व्यवस्था हैं। अगर कोई सामान्य यात्री बैठ गया है तो दिव्यांग यात्री के आने पर सीट को खाली करना होगा। दिव्यांजनों को उनकी आरक्षित सीट पर सुविधापूर्वक बैठाना परिचालकों की जिम्मेदारी होगी। इस व्यवस्था में कहीं कोई लापरवाही क्षम्य नही है।

ग्राम पंचायत नाईसेला निवासी राजू ने बताया कि तोक मौना में 14 जुलाई को भारी वर्षा के कारण उनके घर में मलवा आने से रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आपदा मद से आर्थिक सहायता की मांग की। आयुक्त ने मौके पर उपजिलाधिकारी नैनीताल को जांच कर शीघ्र मुआवजा देने के निर्देश दिये और कहा कि जनपद में कही भी आपदा के कारण लोगों के भवनों, पशुओं का नुकसान हुआ है तो शीघ्र सर्वे कर नियमानुसार मुआवजा राशि मुहैया कराना सुनिश्चित करें।

जनसुनवाई में चौफुला चौराहा निवासियों ने आयुक्त को नाले के द्वारा पानी आने से जलभराव की समस्या से अवगत कराया। जिस पर आयुक्त ने कहा कि तात्कालिक कार्य सिचाई विभाग द्वारा शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये है। उन्होंनें कहा स्थायी समाधान हेतु 64 लाख की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है सिचाई,एडीबी,लोनिवि को जलभराव के स्थायी समाधान के संयुक्त सर्वे कराने के निर्देश दिये गये है।

आयुक्त कार्यालय में तैनात वीरेन्द्र पाण्डे ने बताया कि भवन निर्माण हेतु उन्होंने बैंक में 12 लाख लोन हेतु आवेदन किया था बैंक द्वारा सभी अभिलेख एवं भवन की जांच की गई लेकिन कई माह गुजरने के पश्चात उन्हें लोन स्वीकृत नही किया गया। आयुक्त ने बैक अधिकारियों को तलब कर भवन निर्माण हेतु लोन देने मे देरी के बारे में पूछा गया। जिस पर बैंक अधिकारियों द्वारा बताया गया कि श्री पाण्डे को 23 जुलाई मंगलवार तक लोन स्वीकृत कर धनराशि जारी कर दी जायेगी।